ਅਜੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ (Energy Crisis) ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼’ (Strait of Hormuz) ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਰ ਭੜਕੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਝਟਕਾ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪਿਜੇਸ਼ਕੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਹਾ-ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਸਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ’ (ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗ (Demand) ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ‘ਸਵਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟਰ’ (ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਂਝੀ ਤੇਲ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੂ ਜਿੰਤਾਓ ਨੇ ‘ਮਲੱਕਾ ਡਿਲੇਮਾ’ (Malacca Dilemma) ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਮਲੱਕਾ ਸਟਰੇਟ’ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy), ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਚੀਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ (Strategic Petroleum Reserve) ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ 80% ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ (EVs) ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
- ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ: ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ।
- ਚੀਨ ਬਣਿਆ ‘ਸਵਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟਰ’: ਚੀਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
- 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ: ‘मलक्का डिलेमा’ (ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ) ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਵੀ (EV) ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ: ਚੀਨ ਕੋਲ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
- ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ: 85% ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।